बिहार सरकार योजना: अब पंप सेट लगाने की जगह सिंचाई पर सब्सिडी देगी सरकार, 30 अक्टूबर से पहले करें आवेदन

बिहार सरकार ने सूखा प्रभावित क्षेत्रों के लिए सिंचाई योजना शुरू की है। इस योजना में, सरकार किसानों को प्रति एकड़ सिंचाई के लिए सब्सिडी प्रदान करेगी। पूरी जानकारी के लिए यह खबर पढ़ें।
सरकार की तरफ से मिलने वाली सब्सिडी में पंप सेट लगाने के बारे में तो आपने बहुत सुना होगा, लेकिन अब बिहार सरकार आपको पंप सेट सिंचाई पर भी सब्सिडी देगी.चलिए जानते हैं आप इस योजना का फायदा कैसे उठा सकते हैं।

सिंचाई के लिए सब्सिडी दी जाएगी।
बिहार सरकार हमेशा किसानों के लिए कुछ न कुछ लाभकारी योजनाएं चलाती है। केंद्र या राज्य सरकार की बात की जाए तो वह किसानों की सिंचाई व्यवस्था के लिए सोलर या इलेक्ट्रिक पंप के लिए योजनाओं के मुताबिक सब्सिडी देती रहती है। लेकिन इस बीच बिहार सरकार ने कई छोटे किसानों की समस्याओं को देखते हुए एक नई पहल शुरू की है। अब सरकार आपको न केवल पंप के लिए बल्कि अगर आप इससे सिंचाई कर रहे हैं तो भी सब्सिडी प्रदान करेगी।प्रति एकड़ सब्सिडी 10,000/- रुपये होगी।
बिहार सरकार किसानों के लिए इस योजना के तहत कम वर्षा वाले क्षेत्रों या सूखा प्रवण क्षेत्रों के लिए खरीफ मौसम में सिंचाई के लिए प्रति एकड़ सब्सिडी प्रदान करेगी। किसानों को यह सब्सिडी प्रत्येक फसल के लिए अलग-अलग निर्धारित की जाती है। इन फसलों में धान और जूट की दो फसलों की सिंचाई के लिए 1500 रुपये प्रति एकड़ की सब्सिडी प्रदान की जाएगी। इसके साथ ही अगर किसान अन्य फसलों जैसे मेडिसिनल की खेती करते हैं तो सरकार उन्हें तीन सिंचाई के लिए 2250 रुपये की सब्सिडी देगी.
सरकार सब्सिडी कैसे देगी?
सरकार डीजल की खरीद पर यह सब्सिडी देगी। लेकिन भुगतान की राशि पहले सरकार तय करती है। किसान डीजल पर जो भी पैसा खर्च करेगा, उसका भुगतान सरकार प्रति एकड़ एक निश्चित राशि में करेगी। इस सब्सिडी को प्राप्त करने के लिए आपको बिहार राज्य का नागरिक होना चाहिए और आपकी भूमि बिहार राज्य के अंतर्गत आनी चाहिए।

30 अक्टूबर से पहले करें आवेदन
अगर आप भी इस योजना का लाभ उठाना चाहते हैं तो आपको 30 अक्टूबर से पहले आवेदन करना होगा। सरकार द्वारा इस योजना के लिए अंतिम तिथि तक आने वाले किसानों को इस योजना का लाभ दिया जाएगा। वर्तमान में यह योजना अनुसूचित किसानों के लिए है। लेकिन बिहार सरकार के अनुसार, इस योजना को धीरे-धीरे सभी जरूरतमंद किसानों तक बढ़ाया जाएगा।

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